देश में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है इसके बीच केंद्र सरकार की ओर से बिहार राजस्थान और उत्तर प्रदेश जिस गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद को लेकर उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना में अहम फैसला लिया गया है बता दें कि इसे चालू विपणन वर्ष 2024 25 में गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 7 गुना यानी 50 लाख टन का निर्धारित किया गया है।
बता दें इन तीनों ही राज्यों में विपणन वर्ष 2023-24 में केवल 6.7 लाख टन केंद्रीय पूल में योगदान दिया। बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत इनसे खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद आमतौर पर केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। हालांकि, सहकारी समितियां नेफेड और एनसीसीएफ को भी इस वर्ष पांच-पांच लाख टन के खरीद लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है. चालू वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
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