digital agriculture mission: नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन” (Digital Agriculture Mission) को मंजूरी दे दी है। कृषि क्षेत्र को डिजिटल तकनीकों से जोड़कर सशक्त बनाने की इस योजना के लिए 2,817 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय किसानों की आय में वृद्धि हो, उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़े और खेती से जुड़े हर पहलू में आसानी हो।
सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के जरिये किसानों को हर तरह की आवश्यक जानकारी जैसे मौसम की भविष्यवाणी, बाजार की ताज़ा जानकारी, कीटनाशकों और उर्वरकों का सही इस्तेमाल और बीज की गुणवत्ता आदि मुहैया कराई जा सकेगी। इस तरह के डिजिटल बदलाव से न केवल कृषि लागत में कमी आएगी, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यदि आप इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन” (Digital Agriculture Mission) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज के आर्टिकल में हम आपको इस योजना से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। अतः हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन?
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के तहत पूरे देश में कृषि से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी, बीजों की उच्च गुणवत्ता, उर्वरकों का सही अनुपात, कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल और बाजार की ताजगी से अपडेटेड जानकारी मोबाइल एप्स और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दी जाएगी।
मिशन के उद्देश्य और लाभ
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के जरिए सरकार का लक्ष्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। यह योजना कृषि लागत को कम करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित है। इसके साथ ही, किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता के अनुसार फसल उगाने के सुझाव मिलेंगे जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। डिजिटल माध्यम से किसानों को फसल चक्र, जलवायु परिवर्तन, और फसल स्वास्थ्य के बारे में सटीक और वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी जो उनकी फसल की गुणवत्ता को बढ़ावा देगी।
कैबिनेट द्वारा मंजूर अन्य योजनाएं
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अलावा, कैबिनेट ने 6 अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी है। खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 3,979 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, बागवानी विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूर की गई है, जिससे किसानों को उच्च मूल्य की फसलों का लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए 1,202 करोड़ रुपये, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये और पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समग्र कृषि विकास में योगदान करना और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना है।
इंदौर-मनमाड रेल परियोजना
कृषि क्षेत्र के अलावा, केंद्र सरकार ने इंदौर और मनमाड के बीच एक नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 18,036 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छह जिलों को कवर करेगी। 309 किलोमीटर की इस रेल परियोजना से भारतीय रेलवे का नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन में तेजी आएगी।
निष्कर्ष:- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और अन्य योजनाएं भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इन पहलों के माध्यम से किसानों को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं से किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे, जो न केवल उनकी कृषि लागत को कम करेंगे बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देंगे।`w
