नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहतभरी की घोषणा की है।
अभी के सीजन के दौरान यूरिया और डीएपी खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार द्वारा किसानों को यूरिया के एक बैग पर ₹2,000 और डीएपी के बैग पर 1,083 रुपए की भारी सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसानों को सस्ते दरों पर खाद उपलब्ध हो रही है जिससे उनकी लागत में भारी कमी आएगी। और वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे।
यह सब्सिडी विशेष रूप से रबि के सीजन में फायदेमंद हो सकती है। उदाहरण के तौर पर किसानो के लिए यदि यूरिया की 45 किलो की बोरी सिर्फ 296 में और डीएपी की बोरी 1350 रुपए में मिल रही है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है, जो विक्रेता किसानों को खाद्य के साथ अन्य प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर करेंगे।उन पर सरकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजे तक का आदेश दिया जाएगा।
यूरिया और डीएपी की बढ़ती मांग
जैसे ही रबि की फसलों की बुवाई का समय आता है, तो यूरिया और डीएपी की खाद में काफी मांग बढ़ जाती है। और किसानों के लिए भी है समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि, सही समय पर और प्राप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होना उनकी फसल की पैदावार को सीधे प्रभावित करता है। कृषि मंत्री का कहना है कि इस सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। और इसके लिए राज्य मे उनकी मांग के अनुसार खाद का वितरण पहले से ही किया जा चुका है। इसके साथ ही खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह सर केंद्र और राज्य सरकारी मिलकर कार्य कर रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न उठानी पड़े।
किसानों के लिए सब्सिडी और बजट
सरकार ने किसानों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-based subsidy) को मंजूरी दी है, जिसमें फास्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रहे हैं। इसके लिए रबि सीजन 2024-25 के लिए लगभग 24,475 करोड रुपए का बजट जारी किया गया है। ताकि किसानों को सही मूल्य पर खाद मिल सके और उनकी पैदावार में भी सुधार हो।
खाद के साथ अन्य उत्पाद बेचने पर होगी सख्त कार्यवाही
हाल ही में ऐसी शिकायते करते सामने आई है कि कुछ सहकारी समिति और नीति विक्रेता द्वारा किसानों पर उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदने पर भी काफी दबाव डाला जाता है। जैसे कि सल्फर, हर्बीसाइड, बायोफर्टिलाइजर आदि, उत्पाद किसानों को अनावश्यक रूप से बेची जा रहे हैं, इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के अनैतिक व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। जिन विक्रेताओं को इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया जाएगा, उन्हें जेल भेजने तक का आदेश दिया गया है। साथ ही जिलों के कृषि विभाग को विक्रेताओं के नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि खाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो।
वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना
इस सब्सिडी योजना के अलावा, सरकार ने वन नेशन, वन फर्टिलाइजर योजना भी शुरू की है। जिसके अंतर्गत सभी उर्वरकों को एक ही ब्रांड नाम “भारत” के तहत बेचा जाएगा। इससे नए केवल उर्वरकों की क्वालिटी में सुधार होगा। बल्कि उनकी कीमतों में भी स्थिरता आएगी। इस योजना के तहत अब किसान “भारत यूरिया”, “भारत डीएमपी” और “भारत ड़ीएपी और भारत एनपी जैसे उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।
