Modi New Jobs Scheme : केन्द्र सरकार द्वारा 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक योजना बनाई है इस योजना से बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा। यह जानकारी पीयूष गोयल द्वारा दी गई है।
प्रधानमंत्री योजना: पूरे विश्व में मंदी का संकट मंडरा रहा है बैंकिंग से लेकर आईटी सेक्टर के लोगों की नौकरी संकट में है इस सप्ताह जिस तरह अमेरिका की बड़ी बैंकिंग सिस्टम को चोट पहुंची, इससे पूरा विश्व कांप उठा। विश्व में मंदी आने से सबसे बड़ा खतरा नौकरियां जानें का है इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक योजना को हरी झंडी दी है इस योजना को संचालन करने के लिए सरकार करोड़ो रुपए खर्च करेगी। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा और जो युवा अभी नए मौके की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक अवसर मिलेगा।
यह जानकारी पीयूष गोयल ने दी
Modi New Job Yojana: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के जरिए 4,445 करोड़ रुपए की खर्च से मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन मेगा पार्कों से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यहां एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि इन मेगा टेक्सटाइल पार्कों के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी निवेश होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सात राज्यों में ‘प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क’ की स्थापना की जाएगी।
राज्य में पार्क के लिए ये शर्त करने होंगी फॉलो
कपड़ा निर्माताओं ने कहा कि मेगा पार्क कटाई, बुनाई और प्रोसेसिंग सहित उसे तैयार करने में प्रयोग होने वाले सभी पहलूओं को एक ही स्थान कंप्लीट करने में मदद करेगा। इससे कपड़ा ऑर्डर को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीब 13 राज्यों ने टेक्सटाइल पार्कों के लिए 18 प्रस्ताव भेजे थे। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकारें कम से कम 1,000 एकड़ की सही जमीन उपलब्ध कराएगी तब यह पार्क लगाया जा सकेगा, जहां पर बिजली आपूर्ति और पानी की व्यवस्था के साथ-साथ अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली के प्रावधान की सुविधा भी उपलब्ध हो।
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