भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आरम्भ हो गयी है जबकि 1 अप्रैल से अनेक राज्यों में खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत करके इस बार 341.5 लाख टन गेहूं की खरीद का आरंभिक लक्ष्य नियत किया है और उसे इसके हासिल होने का पक्का भरोसा है।
विशेषज्ञों की राय
Wheat Prices update: लेकिन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को अपने खरीद की रणनीति में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए खासकर यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश में पहले दिन (27 मार्च को) केवल 10,727 टन की खरीद समभ हो सकी जबकि वहां 5.60 लाख टन गेहूं की आवक हुई। किसान खुले बाजार में इसकी बिक्री को प्राथमिकता दे रहे हैं एफसीआई के चेयरमैन का कहना है कि जब तक सरकार घरेलू आपूर्ति के लिए पर्याप्त खरीद से संतुष्ट नहीं हो जाएगी तब तक गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को नहीं हटाया जायेगा।
मौसम का नहीं है गेहूं पर असर
उन्होंने कहा कि हाल कि वर्षा से गेहूं की फसल प्रभावित नहीं होगी और इसका घरेलू उत्पादन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लगाए गये अनुमान 1121.80 लाख टन के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। मालूम हो कि पिछले रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद 433.42 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर की तुलना में 56 प्रतिशत कम रही थी। इसके फलस्वरूप केंद्रीय पूल में इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न का स्टॉक घटकर काफी नीचे आ गया है।
गेहूं का भाव में आई गिरावट
पिछले साल इसका घरेलू बाजार भाव काफी ऊंचा रहा और जनवरी 2023 में तो यह उछलकर 3200 रुपए प्रति क्विटल के सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इसे देखते हुए सरकार के लिए इस बार गेहूं की विशाल मात्रा की खरीद करना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। यह सही है कि हाल के सप्ताहों में गेहूं के दाम में भारी गिरावट आई लेकिन फिर भी यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (2125 रुपए प्रति क्विटल) से कुछ ऊंचा चल रहा है। इससे एफसीआई एवं प्रांतीय एजेंसियों को इसकी खरीद में आगे भी कठिनाई हो सकती है।
लेकिन खाद्य निगम को भरोसा है कि अप्रैल मई में जब नये माल की जोरदार आवक सभी उत्पादक राज्यों में होगी तब उसे इसकी खरीद बढ़ाने में सफलता मिलेगी।
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