सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के दौरान 1 साल की अवधि के लिए और राशन मुफ्त में बांटने का फैसला किया है आपको बता दें कि इससे पहले कारोना के दौरान भारत सरकार ने गरीबों के लिए 1 साल तक पहले फ्री में अनाज बांटने की स्कीम लागू की थी और इसे बढ़ाते हुए, दिसंबर 2022 तक कर दी गई थी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और फैसला लिया और इस स्कीम (एनएफएस) को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और यह 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी, इसके तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा जिसे इस करोना वारस के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और सबको भरपेट 2 वक्त भोजन मिल सकें।
केंद्रीय वाणिज्य और खाघ मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इसे केंद्र सरकार पर दो करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिसको केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को उचित दाम पर चावल और गेहूं उपलब्ध करवाई जाती है केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 81 करोड से अधिक लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा, खाद्य और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस योजना को अप्रैल 2020 में लागू किया गया था,
एनएफएसए स्कीम के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज 2 से ₹3 प्रति किलो की दर से आवंटित किया जाता था। एनएफएस योजना के तहत ₹3 प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल और ₹2 प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं का वितरण किया जाता है इस घोषणा के तहत अब लाभार्थियों को निशुल्क अनाज का वितरण किया जाएगा।
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