गेहूं की लगातार बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सरकार ने आखिरकार 30 लाख टन गेहूं FCI को OMSS के तहत बेचने को मंजूरी दे दी है । इससे गेहूं में लगातार चल रही तेजी पर सरकार को ब्रेक लगने की उम्मीद है।OMSS के तहत गेहूं की बिक्री में की गई देरी ट्रेडर्स की प्रक्रिया से मिलर्स और ग्राहकों तक पहुंचने में कम से कम 15 20 दिन लग सकते हैं।
गेहूं का भाव
स्टॉकिस्ट और फ्लोर मिलर्स के पास गेहूं का स्टॉक बहुत कम है मध्य प्रदेश में नई गेहूं की आवक मार्च से आरंभ हो जाती है अबकी बार गेहूं में उत्पादन बंपर पर होने की उम्मीद है लेकिन फिर भी गेहूं की ऊंची रहेगी नई गेहूं खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। गेहूं 2023 का एमएसपी 2125 तय किया गया है लेकिन हाल ही में गेहूं का दाम 3100/3200 बोले जा रहे हैं सरकारी गेहूं की सप्लाई से बाजार में ₹200 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।गेहूं का स्टॉक बढ़ाने के लिए सरकार को msp पर के ऊपर बोनस की घोषणा करनी पड़ेगी अन्यथा सरकार को गेहूं का स्टॉक कर पाना मुश्किल हो जाएगा।
बढ़ती हुई गेहूं और आटे की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकारों और सहकारी समितियों सर्वजनिक उपकरणों के माध्यम से बिक्री की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम ओपन मार्केट सेल स्कीम सेंट्रल पूल स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बाजार में उतरेगा।
ओएमएसएस योजना के तहत 2 महीने की अवधि में 30 लाख टन गेहूं की बिक्री व्यापक पहुंच के साथ-साथ गेहूं और आटे की कीमत को तत्काल प्रभाव डालेगी और बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में मदद करेगी।
देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह नए मंत्रियों के साथ देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों और देश के बंपर स्टॉक की स्थिति पर चर्चा की गई।
ई-नीलामी के तहत एफसीआई क्षेत्र से प्रति नीलामी अधिकतम 3000 मीट्रिक टन प्रति खरीदार, ई-नीलामी के माध्यम से आटा मिलर्स और थोक खरीदारों आदि को गेहूं की पेशकश की जाएगी। ई-नीलामी के बिना भी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी योजनाओं के लिए भी गेहूं की पेशकश की जाएगी।
सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों/सहकारिताओं/संघों, केंद्रीय भंडार/NCCF/नेफेड आदि को बिना ई-नीलामी के 2350 रुपये/क्विंटल की रियायती दरों पर गेहूं की पेशकश की जाएगी। इस विशेष योजना के तहत बिक्री इस शर्त के अधीन होगी खरीदार गेहूं को आटा में परिवर्तित करेगा और इसे अधिकतम खुदरा मूल्य 29.50 रुपये प्रति किलो पर जनता को पेश करेगा।
यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम अगले 2 महीनों के अंदर गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव के लिए गेहूं को बाजार में उतार देगा। FCI जनवरी से मार्च 2023 के दौरान पूरे देश में तुरंत स्टॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। व्यापार अपने विवेक से करें
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