Fish Farming Subsidy: किसानों की आय मैं वृद्धि करने के लिए सरकार मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 40 से 60% सरकार सब्सिडी दे रही है।
PM Matasya Sampada Yojana update: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जो योजना चलाई है। मछली पालन से जुड़ी का आर्थिक मदद का प्रावधान है। मछली पालन की को खर्च कम करने के लिए स्कीम में राज्य सरकार भी अपना अनुदान देती है। इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार काम कर रही है और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में राज्य मछली पालन की इकाइयों पर उन्हें ध्यान दिया जा रहा है।
मछली पालन में कितना अनुदान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में मछली पालन विभाग नहीं राज्य में जलीय कृषि को बढ़ावा देने की लाने कर रही है। किसानों का रुझान मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 40 से 60 बस्ती तक सब्सिडी दे रही है इस योजना में पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत राज्य में 28 फरवरी 2023 तक आवेदन मांगे गए हैं
योजना कौन-कौन लाभ ले सकता है?
इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में मछली पालन किसान पट्टे की जमीन पर करना चाहते हैं तो आप 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद योजना में चुने गए लाभार्थियों को लवणीय और क्षारीय जमीन तालाब निर्माण, मीठे पानी में मछली पालन के लिए तालाब निर्माण, RAS यूनिट की स्थापना, बैकयार्ड मिनी RAS यूनिट, प्रतिदिन 2, 8, 20 टन उत्पादन क्षमता वाला फिड मील की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा।
किसे कितना मिलेगा अनुदान
हरियाणा सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले को फिशरीज प्रोजेक्ट के लागत पर 40% अनुदान मिलेगा।
वही इस योजना में महिला और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले लाभार्थी को मछली पालन के प्रोजेक्ट के लिए 60% अनुदान मिलेगा। मत्स्य संपदा योजना मैं इस बार लघु और सीमांत मछली पालकों को प्रमाण को प्राथमिकता से लाभान्वित करने की प्लानिंग है। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने पास के ब्लॉक या जिले के मछली विभाग में जा कर संपर्क कर सकते हैं।
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